ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁੱਕ-ਥੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ—ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ।
1947 ਦੀ ਵੰਡ (ਜਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖਿੱਲਰ ਗਈ।
ਅੱਜ, ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1966 ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਜਾਇਦਾਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) : ਵੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 1966 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ (ਕਸ਼ਮੀਰ), ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿੰਧ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਖੈਬਰ ਦੱਰਾ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ (ਦਿੱਲੀ) ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਕ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਭੂਗੋਲ ਗੁਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ’ਕੱਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) : 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਵਰਤਮਾਨ: ਇਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਭਰਪੂਰ ਭੂ-ਜਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਿੱਚਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੂੰਏਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਲ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ : ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ : ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਭਵਿੱਖ : ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਚਰਚਾ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਬਦਲੀ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸਿੱਟਾ : ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ?
–ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ’ਚ ਫੁੱਟ : ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਭਵਿੱਖ
NEXT STORY 
