ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਲਾਕਡ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਬੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 11.27 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 8.8, ਗੁਜਰਾਤ 8.1, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 7.9, ਕਰਨਾਟਕ 7.6, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2023 ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਈ. ਪੀ. ਆਈ.) ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ 58.95 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 63.65 ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 25 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਜ਼ਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 5 ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ 0.49 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 4.17 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਸ’ (ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ : ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਂਡਿਡ ਯਾਰਨ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲਿਏਸਟਰ ਸਿਲਕ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਊਨੀ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ’ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ’ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਤੁਰਕੀਏ, ਸਾਰਕ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਵਧਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਾਈਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 42.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 0.56 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ : 2020 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ, ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ 8 ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਈ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਜਾਂ 3 ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਕਾਸਟ ਭਾਵ ਮਾਲ ਢਲਾਈ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ’ ਭਾਵ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
