ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2015 ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1,43,16,453 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2689 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 13,757 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ 90,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 12 ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 1991 ’ਚ 69ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਮਾਰਚ 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1956 ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ 1991 ’ਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ 1993 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ 1998 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਫਿਰ 2003 ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ।
2013 ’ਚ ਹੋਈਆਂ 5ਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ 70 ’ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਮਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 4,19,935 ਹੈ। ਇਥੇ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,26,556 ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,93,364 ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਏਰੀਆ ਮਟੀਆ ਮਹੱਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 1,25,220 ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਟੀਆ ਮਹੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 48 ਵੋਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 7 ’ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 56.50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18.10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2015 ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 67 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 54.30 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 32.10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 9.60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 39 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 32 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਰੌਚਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
(hellobhatiaji@gmail.com)
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ
NEXT STORY 
