ਡਾ. ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਯਕੀਨਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਅਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਚਾਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 506 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਲਾਭ ਚਮਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਕਾਲਪਨਿਕ ਆਫਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਅਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਅਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਬਾਂਡ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ), ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਆਈ. ਐੱਮ. ਅੈੱਫ. ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲੱਗਭਗ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਅਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 47 ਟਨ ਸੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ। ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧ ਕੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ 501 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਆਪਣੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 80 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲੱਗਭਗ 11 ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲੱਗਭਗ 78 ਟਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਅਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਉੱਭਰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਚਾਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ, ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ
NEXT STORY 
