ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗ’ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਫੌਜ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ‘ਕੰਟਰੋਲਡ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ’, ਜੋ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1997 ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਔਖਾ ਇਲਾਕਾ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ (ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਮਰਗ ਦਾ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ’ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੁਸਪੈਠ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਐੱਫ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਲਸੀ ਗਾਬਾਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1997 ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੇਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਮਨਾ ਬਾਖ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢਾਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧੁਰੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਖੁਦ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾਕੋਟ ਫੌਜੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਬੀਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਭ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਮ. ਕੇ. ਭਦਰਕੁਮਾਰ (ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ)
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੁੰਨ
NEXT STORY