ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੋਗੀਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਿਵਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਿਰਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਇਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚਲਨ ਅਜੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,48, 211 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 66,381, ਮਾਮਲੇ।, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 47,101 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 45,450 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਲਖਨਊ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋ- ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 63 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 34 ਜ਼ਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 34 ਜ਼ਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ (2024-25) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ 1,000 ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ 43 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਰ.) 1,000 ਜੀਵਿਤ ਜਨਮਾਂ ’ਤੇ 38 ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਰ.) 28 ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 21.83 ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 6.14 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 5.63 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 4.01 ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੀਲ ਕਵਰੇਜ ’ਚ 5.41 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਰਥਾਤ ਲੱਗਭਗ 27,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਰਜਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਲਖਨਊ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ’ਚ ਛੱਤ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ.) 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਖਾਨੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 10-12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਫਟੀ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਫਟੀ ਸ਼ਰਟ
NEXT STORY 
