ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਸੰਨ 2012 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸੰਨ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ’ਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਮਾਨ ’ਚ ਡ੍ਰਿੱਲ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ’ਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਏ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਸਰਤ ਜਿਸ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤਕ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਹਰ ਖੇਡ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪੈਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਜੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਖੇਡ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆਉਣ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਹਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਡਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ! ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦਿੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ’ਚ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ?
ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਓ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਉਸ ’ਚ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਕਲ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਲੇ-ਵਧੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਆ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਅਖੀਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
