ਪੂਨਮ
ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਕ ਝੂਲੇ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਆਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਕਸਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਾਕਟੇਲ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜੁਆਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਅੜਚਣ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਦੀ ’ਚ ਖਰੂਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਹਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਅਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂਮਾਸੀ ਮਿੱਤਰ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2018 ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਲ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਭਰਮ ’ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਖੂਹ, ਪਿੱਛੇ ਖੱਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡੋਰ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ, ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ., ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੀਕਰਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਹਾਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
