ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਈਂਧਨ, ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ‘ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਸੀ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਔਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਹਨ।’’
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 5 ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤਕ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਕਿਊਂ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
