ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੈਕਸਾਟਾਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫ੍ਰਾਡ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਐਪਸ ਫ੍ਰਾਡ, ਸੈਕਸਾਟਾਰਸ਼ਨ, ਵੁਆਇਸ ਕਾਲ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਥੈਪਟ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸੋਮਿਆਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ : 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਆਈ. ਟੀ. ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ 6.2 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 54.7 ਕਰੋੜ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡਣ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ 4 ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵ ਟੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਭਾਵ ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਵ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ’ਚ 49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰਿਆਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਪੇਟੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ’ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਥੋਕ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ।
7.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 114 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੋਕ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 52 ਲੱਖ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ, 8 ਲੱਖ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 300 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਸਿਮ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੋਗਸ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਬੋਗਸ ਸਿਮ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕ ਚੁਕਾ ਰਹੇ
NEXT STORY 
