ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ’ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੋਦੀ-1 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗਿਰੀਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ! ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ (ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਸਭ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ! ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ‘‘ਅਖਲਾਕ, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਜੁਨੈਦ ਤੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ?’’
ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੱਥਕੜੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ (ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ–ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖਰਸਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਚੋਰੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਗਊ ਦੀ) ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰ ’ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ।
ਤਬਰੇਜ਼ ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ-302 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ-304 (ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ) ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ’ ਬੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਮਕ-ਚੌਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ? ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ (ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ) ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ-ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ...।’’
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਖੁਆਉਣ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇਲ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨਾਲ 23 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ), ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫਸਾਏਗਾ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੱਚ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ’ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
