ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ, ਦੁਹਰਾਅ, ਆਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਭੂਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੋਣ ਧੋਖਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਖੋਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੋਣ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੋਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ-ਆਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਚਰਿੱਤਰ : ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮਿਹਨਤ-ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ : ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, ਸੁਚੇਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਹਾਰ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ (ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ) ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇ. ਕੇ. ਕੈਲਾਸ਼
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
NEXT STORY 
