‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 15 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਨ : Ûਸਵੀਡਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ - ਇਕ ਚੋਣ’ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਮਲ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਗੌਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਬੋਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ
NEXT STORY 
