-ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼/ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਪਿਤਾ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਹਿੱਤ 135 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭੋਜ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਹਿ, ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, (ਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ) ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ!’’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 4 ਕੋਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਗੁਲਾਮੀ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2 ਦਲਿਤ (ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ’ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ (ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) 4900 ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕੈਥਲ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਣ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ 10 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ) ਸਨਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿਹਤ, ਬੇਕਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸੁਆਮੀ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਾਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਡੇਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਵਾਹ-ਵਾਹ’ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਆਰ. ਐੈੱਸ. ਐੈੱਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਵ ਹੀ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ! ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਧੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ-ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਖ਼ਤਰਾ’
NEXT STORY 
