ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ-ਘਰ ਪੂਜੀ-ਪਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਗਊ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਾਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਘੁਟਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧੁੱਪ-ਹਵਾਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਥੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ-ਤੁਰ ਸਕੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ?
ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਊ ਚਰਾਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਯਤਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਊ ਚਰਾਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਊ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ, ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਧਮੀਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਤਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 2570 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਗਊ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
1. ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੋਚਰ/ਗਊਸ਼ਾਲਾ/ਗਊ ਚਰਾਂਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਗੋਚਰ/ਗਊ ਚਰਾਂਦ/ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਗਊ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਅਾ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰਿਮਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਂਡ (ਈਵਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ) ਐਕਟ 1997 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. - 4 ਆਫ 1998) ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਗਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
3. ਗੋਚਰ/ਗਊ ਚਰਾਂਦ/ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ (ਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ) ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗਊਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਚਰ/ਗਊ ਚਰਾਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ (ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ)
ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
NEXT STORY 
