ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਹਿੱਤ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇਤਾ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਬੰਧਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵਰਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਵਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਆਪਣੇ 25 ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-2020 ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 405 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇਕ 182 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 170 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਣੀਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 18 ਭਾਵ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 357 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 170 ਭਾਵ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 48 ’ਚੋਂ 39 ਭਾਵ 81 ਫੀਸਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੱਕਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਮੁੜ ਜਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 433 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਦਲ-ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1985 ਦਲ-ਬਦਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਖਾਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾ, ਬਾਹੁਬਲ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਫਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰੋਸੇ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਥੀ’ ਪਾਰ ਲਾਏਗਾ ?
NEXT STORY 
