ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ '₹' ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਕ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਦ੍ਰਮੁਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਮੁਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 2001 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਗੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1971 ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। 1971 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 3.9 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜੋ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1.8 ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1971 ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ 5.2 ਸੀ, ਜੋ 2001 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 3.1 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਵੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਅਤੇ 87ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਔਸਤਨ ਬਰਾਬਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 84ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2001 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2003 ਵਿਚ 87ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81, 82, 170, 330 ਅਤੇ 332 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਬਾਬੂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਹਿੰਸਾ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ
NEXT STORY 
