ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣ ਉਲਟਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ‘ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪਲ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਚੋਣ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਾਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤਾਮਿਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰਨ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਰਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ‘ਟੈਂਪਲੇਟ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ?
ਪਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਾਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ‘ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪਲ’ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਫ਼ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ.-ਵਿਰੋਧ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ।
ਦੂਜਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਵੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਕਿਊਰੇਟਿਡ’ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।
ਦੂਜਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਏਕਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ . ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੇ ਵਰਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ—ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ।
ਤੀਜਾ, ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ.-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਖੇਤਰੀ ਗੌਰਵ’ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਰਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੌਥਾ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। 2029 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੀਡੀਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਅਟਕੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ‘ਕਿਊਰੇਟਿਡ’ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ, ਸੁਧਾਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਸੋਮਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜੇਤੂ ਜਜ਼ਬਾ
NEXT STORY 
