ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 2022 ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਈ. ਏ. ਵੀ. 2021 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ.) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਆਦਿ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ. ਪੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਡਿਸਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕਾਮ ਗੈਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਨ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ।
ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ।
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਵੰਡ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ 2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਓਪਨ ਅੈਕਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਐਕਸੈੱਸ ਸਰਚਾਰਜ ਸਰਚਾਰਜ (ਓ. ਏ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਭਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਰਿਫ ਪਲੱਸ ਓ. ਏ. ਐੱਸ. ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਕਾਮ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਟੈਰਿਫ-ਫਲੌਰ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ (2022) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਫੰਡ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਫ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਤਮ ਗੁਪਤਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
