ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਭਰਮ : ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਇਹ 22 ਸਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਤੀਜਾ ਭਰਮ : ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਗੜਬੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ।
ਚੌਥਾ ਭਰਮ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਹੀ ਹੈ (ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹੀ ਪਤਾ) ਜਿਵੇਂ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਵਾਂ ਭਰਮ : ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਛੇਵਾਂ ਭਰਮ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ (2.4 ਫੀਸਦੀ), ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (2.8 ਫੀਸਦੀ), ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (5 ਫੀਸਦੀ), ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (16 ਫੀਸਦੀ) ਆਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸੱਤਵਾਂ ਭਰਮ : ਜੋ ਿਨਯਮ ਹਨ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤ, ਗਰੀਬ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ’ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਖਰ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਠਵਾਂ ਭਰਮ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20,000 ਦੀ ਅਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ), ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ’ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਨੌਵਾਂ ਭਰਮ : ਇਸ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੱਚ : ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਖ ਰੂਪ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਰਾਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੱਕ ’ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਖਰੀ ਸੱਚ : ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੀ। ਬਾਕੀ 5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਵ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ-ਉਹ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ : ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
NEXT STORY 
