ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਐਲਿਸ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ‘‘ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਰ ਜਿਗਿਆਸੂ (ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ) ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ) ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਸਮਕਾਲੀਨ ਮਨੋਬਿਰਤੀ
ਇਹ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਜਨਬੀ ਹੋਰ ਅਜਨਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੜੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ-ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਆਪਣੇ 55 ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਵ ਵੱਖਵਾਦੀ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜੀਬ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਓ. ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਓ. ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾ ‘ਨਿਲ’ ਜਵਾਬ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ,‘‘ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਰ ਜਿਗਿਆਸੂ।’’
ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੁਭਾਵਣਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰੇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ’ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਡਰ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
* ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ;
* ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ;
* ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ;
* ਉੱਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ;
* ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ, ਡਾ. ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ, ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 2017-18 : 131.75, 2018-19 : 139.81 ਅਤੇ 2019-20 : 145.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 134.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 2021-22 ’ਚ 8.37 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਇਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2020-21 ’ਚ (ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ) ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। 2021-22 ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 2020-21 ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (120 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੋਵੇਗਾ।
2021-22 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ 8.37 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ (ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰ. 1 ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰ. 2 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੰ. 3 ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੰ. 4 ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ : ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
