ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖਾਮੀਅਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਅਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਅਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ?
ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀਅਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਲਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਕ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਵਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਖਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਅਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਈਮਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਅਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ?
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਜੋ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ, ਚਪੜਾਸੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ, ਰਸੋਈਏ, ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕੁਲੀ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ, ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲ ਦਾ ਠੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣੀ, ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਦਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖਤਾ
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੋਹਤਾਜ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਲਾਈਨ ’ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਿਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਰੋਟੀਅਾਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ ਭਾਵ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਰਵਹਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਅਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ
NEXT STORY 
