ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ : ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1949 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ : ਚੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਥਮ (ਫਸਟ) ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਵਿਚ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
NEXT STORY 
