ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੁੱਕ-ਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਹੈ : ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਜੋ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਹਿਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਫੀਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਇਕ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਈ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਸੀ।
ਸੂਰਤ, ਤਿਰੂਪੁਰ ਜਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚਮੜਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ—ਰਤਨ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ—’ਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2025 ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2022 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿੱਥਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ’ਚ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖੋਹਣਾ’ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੈਕਬ ਹੇਲਬਰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕਾਫੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰਫਤਾਰ’ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ ’ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੁਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕਲੌਤਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਕ-ਥਲ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੈ : ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।
ਸੀਮਾ ਸਿਰੋਹੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ
NEXT STORY 
