ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਨਵਦੀਪ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 14, 295 ‘ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ’ (ਪੀ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੀਆਂ 37,738 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 8,519 (22.6 ਫੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਅਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ’ (ਟੀ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੇ 39,828 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 4583 (11.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ 37, 559 ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 2557 (6.8 ਫੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.15 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ 15,659 (13.6 ਫੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ।
‘ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ’ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13,621 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 6,848 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11,475 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ 10 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 8240 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, 5630 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ 321 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2023-24 ’ਚ 473.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024-25 ’ਚ 306.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1392 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, 1003 ਦੂਸਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ 172 ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ 6848 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ 4627 ਦੂਸਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1144 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, 624 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ 192 ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3237 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, 1385 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ 118 ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 131 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ 1047 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ 538 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 236 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 43.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ‘ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ’ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
NEXT STORY 
