ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਨ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਮਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੋਵੀਅਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਿਰਕੂ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਆਰੀਆ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗਊ-ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਾਤੀ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਜੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1922 ਦੇ ਚੌਰੀ-ਚੌਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝ ਸਕਣਗੀਆਂ।
–ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਮਹਿਰਾ
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
