ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ.) ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਕਾਂਪਾ (ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਊਧਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 86 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ (ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਕਾਂਪਾ (ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਸੰਤੋਖ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33.84 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 9.53 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 111 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜੈਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੋਕਨ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਜੈਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਦਲਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ’ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ : ਅਸਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਲਈ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧੜੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ-ਫੁੱਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ. ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
–ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ
NEXT STORY 
