ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ 11.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟਿਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਆਦਿ।
31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ- ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਇਕ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.-ਅਾਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉੱਚ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
- ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ
[ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ) ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ]
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ
NEXT STORY 
