ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋੋਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ (ਚੀਨੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੰਪੰਨ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਦੋ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 2047 ਤਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 78 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੋਧ ’ਚ ਹੈ ਕੀ? ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤਾਈਵਾਨ, ਮਕਾਊ ਅਤੇ ਮੇਨਲੈਂਡ (ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ) ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਕੈਰੀ ਲੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ’ਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ (ਭਾਰਤੀ) ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਗਵਾਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਪੈਟਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਅਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਮਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਦਲਦਲ ਭਰੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਮਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 142 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੱਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਿਰਫ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 78 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 75 ਲੱਖ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਥੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਕਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੀ ਭਖਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ‘ਫੰਗ-ਸਾਈ’ ਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ, ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਥੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ-ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਚੀਨ,ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ 1977-2011 ਤਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮਾਓ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਂਗ-ਸ਼ਿਆਓ-ਪਿੰਗ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵੱਕਾਰ, ਜੰਗੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ।
(punjbalbir@gmail.com)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰਿਮੋਟ ਬਟਨ ‘ਮਿਊਟ’
NEXT STORY 
