ਕੀ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ-ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 1200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਸਟੀਲ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਟ ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) 47,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ, ਕੋਲਡ ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ (ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੀ ਕੀਮਤ 67,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਟੀ. (ਟੀ. ਐੱਮ. ਟੀ.) ਸਰੀਆ 63,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ : ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਸਟੀਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਘਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 1282 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 1531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 19,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 1,301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 2,926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੇਲ) ਨੇ ਵੀ 46.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 1836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ 1251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ : ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕੁਈਂਜ਼ਲੈਂਡ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਰਡ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਲ-ਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸਟੀਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਤੈਅ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ 96 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਚੱਲੇ।
—ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)
ਕੇਹੀ ਸਾਦਗੀ! ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ?
NEXT STORY 
