ਸਾਦਗੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖੋਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਾਰ ਪੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਦਿ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ- ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ, ਕਵਿੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀ-ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਜਿਸ ’ਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਭੁੱਖੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ‘ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ’ (ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ) ਅਤੇ ਦਿਨ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ।
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਚੌਲ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ, ਉਪਭੋਗ (ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ) ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਰਾਜ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਰੰਤ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ-ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਾਦਗੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਖੋਖਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਦਗੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 5 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਸੱਤ-ਸਿਤਾਰਾ ਬੰਗਲਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਭਾਵ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ)।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸਿਮਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ‘ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।’ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਸੰਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਾਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਾਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਘਟਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਗਣਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉੱਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਓਨੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ‘ਸਲੰਬਰ ਪਾਰਟੀ’ (ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ’ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਸ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਫਰਕ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ (ਭਾਵ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ)। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ (ਆਗੂ) ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ : ਇੰਡੋ-ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
NEXT STORY 
