ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ...ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ’ ਹੈ ਜੋ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਕੀਮਤੀ ਵੋਟਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੜਬੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਗਭਗ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਘਾਤਕ ਗੈਸ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਲੰਘਣ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਸ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ’ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਸੀ?
ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।
ਇਹ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ‘ਘਮੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦਾ ਉਪ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲਕੀਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ’ ’ਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਗੇ।
3 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ
NEXT STORY 
