ਜ਼ਮਾਨਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜੇਲ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 1,333 ਜੇਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 4.53 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ, ਜੇਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। 2024 ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਕੈਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਨਨ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ-ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 142 ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਆਯਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਏ ਨਿਆਇਕ ਬੈਕਲਾਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਕੇਸ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਸ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਧੂ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਜਨ ਅਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਟ੍ਰਾਇਲ-ਕੋਰਟ) ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕੇਸਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਤਰ-ਅਦਾਲਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਚ ਇਕ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖੇਗਾ-ਕੇਸ-ਫਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਭਾਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ।
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਖਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਯਾਂਤਰਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਟਿਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਤੀ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ।
ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਅਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਵਰੇਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਲਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਰਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
vipinpubby4@gmail.com
‘ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ’ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ!
NEXT STORY 
