ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਨੋ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੱਡੇ ਖਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਤਲਾਬਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਮ ਨਾਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ’ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪੁਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਢਿੱਗਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਥਿਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ’ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਕਵੇ ਦੀ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਏ. ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਘਿਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਵਾਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—‘ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਮਾਨਸੂਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ‘ਕੰਮ-ਚਲਾਊ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ। ਲਾਲਚ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ’ਚ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਨਸੂਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਨੋ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲਮਗਨ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਮਾਤਰ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਜਲਥਲ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਠੰਢੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਢਿੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਦਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਾਪ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ-ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਧੋ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਨਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ-ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਜਲਗਾਹਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਭਵਨ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
NEXT STORY 
