ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾ ਤੋਂ 6 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗਣਰਾਜ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ’ਚ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਨੇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਲੀਨ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਅਤੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ, ਜੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਲੋਹੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ‘‘ਲੋਹੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਲੰਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਸਦਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਸ ਸੰਸਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ’ਚ ਹੀਲਾਹਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਥਕਾਊ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਾਰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀਅਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਬੇਪਟੜੀ’ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ‘ਪਲਟੀ’ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
