ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤਕ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਸੋਮੇ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਾਲ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ’ਚ ਹੁਣ 2 ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਸਵੀਰ ਇੰਨੀ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਇਕ ਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਵ-ਇਨ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।
1976 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਅਤੇ 51 ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕਰੁਣਾਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲੱਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸਪਾ, ਰਾਜਦ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ’ਚ 36 ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਵਾਦ
ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਭਾਵ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 1277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਦਬਾਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1994 ਦੀ ਕਾਹਿਰਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਧਰਮ, ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸਿਆਸਤ
NEXT STORY 
