ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤਿਰੇਕ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੋਧਾਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ ਦੂਜੀ ਸੋਧ, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਇਤੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧਵਰਤੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਕੀਨੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ 8 (1) ਗੈਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ’ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ : ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ 14(2) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਢਾਂਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾਮਮਾਤਰ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ : ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 3(4) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧਵਰਤੀ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੋਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੱਧਵਰਤੀ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ ਦੂਜੀ ਸੋਧ, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ : ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਤਰਾ
NEXT STORY 
