ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 43.07 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 280.15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 280.15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ FPIs ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY