ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੇਲ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 1.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (NMP) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲਾ, ਮਾਇਨਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 17,384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 7,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰਿਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9,436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਮਿੰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
