ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਕੈਟ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੈਟ ਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਬੀ. ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1.25 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਜਟ 2021 : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 5,000 ਰੁ:
NEXT STORY 
