ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ VCPL, ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ NDTV ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ 403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
VCPL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 29.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (VCPL) ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ NDTV ਵਿੱਚ RRRP ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (NDTV ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ VCPL ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘਟਿਆ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਵੇਗਾ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਟਕਾ!
ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀਸੀਪੀਐਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਰਆਰਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਆਰਪੀਆਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਯ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਂਗੀਆ ਐਂਡਰਸਨ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 281 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਦਿਤ ਕੇ ਪਾਰੇਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਐਲਐਲਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਅਨੀਤਾ ਬਸਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 281 ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਆਰ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਚ. ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 281 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NBFC ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ : ਆਰ.ਸੀ.ਭਾਰਗਵ
NEXT STORY 
