ਕੋਲਕਾਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬੋਰਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਰੰਗ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 400 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 3900 ਦਿਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 4 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ
NEXT STORY 
