ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇੱਛਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬੁਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਲੱਗੇਗਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 2.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2013 'ਚ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Maruti ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਜੋੜੇ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲੈਟ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 1.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਲੈਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ 2022 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੇਚ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਹਰਿਆਣਾ RERA ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3016 ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 67 ਏ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਈ-2144 ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਫਿਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲੈਟ (ਯੂਨਿਟ ਨੰ. 1571-ਡੀ ਬਲਾਕ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Oracle CEO ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਰਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਰਾ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 2.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ 11.1% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ: ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
NEXT STORY 
