ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਗਾਹਕਾਂ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਠੱਪ ਖੜ੍ਹੇ 25 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ (CA), ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (CS) ਅਤੇ ਕਰਾਸਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ (CWA) ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (KYC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। PMLA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ PMLA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਸਭ PMLA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, Veg-NonVeg ਥਾਲੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
NEXT STORY 
