ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2006-07 ’ਚ ਕੇਅਰਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਅਰਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼, ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੋੜੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਦੋ ਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2012 ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਦੋ ਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਅਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
HONDA ਕਾਰਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ ਇਹ ਕਾਰਾਂ, ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
