ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
* ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਐੱਮ.ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ...
* ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਏਬੀਸੀਡੀ... ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
1. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ?
* ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੇਂਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
* ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਲਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
* ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ
ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ?
* ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
* ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਵੇਂਟਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਪੁਟ
ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ?
* ਦਰਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
* ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਵਾਇਸ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਜੇਕਰ ਇਨਵਾਇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
