ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ-ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 198-ਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਨੇਕ ਆਦਮੀ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ -2018 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 134 (ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਸ 'ਨੇਕ ਆਦਮੀ' ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਅੰਡਾ ਤੇ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ , ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ 2020: ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਈ 'ਨੋਟ' 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 'ਮਦਦਗਾਰਾਂ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ
ਸੇਬੀ ਨੇ NSE 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
