ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ-ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ (ਕਸਟਮਰ) ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਖੁਦਰਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦਰਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਡਬਲਿਊ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ 4.64 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.74 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5.68 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੁਦਰਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 2.33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
SBI 'ਚ ਹੈ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿੱਕਾ
NEXT STORY 
