ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਤੂ ਗਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਦਰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਢਲੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਏ. ਆਈ.) ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਰੀ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੈਟਲ ਰੀ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ : ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.
NEXT STORY 
