ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)–ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ.) ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵੈਲਿਡ ਟਿਕਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ EU 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਬੇਂਗਲਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਡਾ ਅਪਡੇਟ ਕੋਰੋਨਾ-ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ : ਮਾਡਰਨਾ
ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
15,000 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 118 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਤੌਰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਗੂਗਲ
NEXT STORY 
